भारत-मालदीव संबंध : प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मालदीव का दो दिवसीय राजकीय दौरा किया, यह दौरा नवंबर 2023 में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के चुनाव के बाद तनाव की अवधि के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नई शुरुआत की ओर संकेत है। श्री मोदी 26 जुलाई, 2025 को राजधानी माले में आयोजित देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि भी थे।

श्री मुइज्जू ने ‘इंडिया आउट’ अभियान के मुद्दे पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, और अपने चुनाव के बाद, उन्होंने मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग की। भारत ने अपने सैन्यकर्मियों को की जगह एक असैन्य टीम को मालदीव्स में तैनात किया था ।

पिछले साल अक्टूबर में श्री मुइज्जू की नई दिल्ली यात्रा के बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार देखा गया है, जो , और श्री मोदी राष्ट्रपति मुइज्जू के पद संभालने के बाद मालदीव का दौरा करने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष बने।

ऐतिहासिक रूप से, भारत और मालदीव के बीच अच्छे संबंध रहे हैं, भारत 1965 में अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता के बाद मालदीव के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला तीसरा देश था। हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित मालदीव के लिए एशियाई मुख्य भूमि पर भारत और श्रीलंका निकटतम राष्ट्रों में से हैं।

यह एक तथ्य था जिसे श्री मुइज्जू ने श्री मोदी के स्वागत में आयोजित एक राजकीय भोज में अपने संबोधन में दोहराया, जहाँ उन्होंने हिंद महासागर को “सदियों से देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का एक जीवंत प्रमाण” बताया और कहा कि व्यापारियों और पड़ोसियों के रूप में दोनों देशों की साझा यात्रा ने एक लचीला और अटूट बंधन बनाया है।

मालदीव: एक इतिहास

दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश, मालदीव भूमध्य रेखा के पार मुख्य भूमि एशिया से लगभग 750 किमी दूर तक फैला है। इसमें 26 समूहों/एटोल में 1200 मूंगा और रेतीले द्वीपों की एक श्रृंखला है, जिनमें से केवल 200 द्वीपों पर ही आबादी है। सबसे निचले देशों में से एक, मालदीव एक जलमग्न ज्वालामुखी श्रृंखला (चागोस-लैकाडिव रिज) के शीर्ष पर स्थित मूंगा एटोल पर स्थित है।

माना जाता है कि वर्तमान मालदीव के द्वीपों पर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बसावट है। ऐसा माना जाता है कि पहले बसने वाले भारत और श्रीलंका के तमिल और सिंहली लोग थे; यह आज द्वीपों की आधिकारिक भाषा धिवेही में परिलक्षित होता है, जिसका सिंहली भाषा से संबंध है।

12वीं शताब्दी में, पूर्वी अफ्रीकी और अरब देशों के नाविकों ने मालदीव के लिए अपना रास्ता बनाया। तब तक आबादी बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म का पालन करती थी, लेकिन लगभग 1153 ईस्वी में, राष्ट्र द्वारा इस्लाम को व्यापक रूप से अपनाया गया। आज भी देश में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है।

प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के बारे में कहा जाता है कि वे 1340 के दशक के मध्य में मालदीव में रहे थे, जो उपनिवेश बनने तक एक स्वतंत्र इस्लामी सल्तनत बन गया था। कुछ वृत्तांत मालाबार तट से मोपला समुद्री डाकुओं के हमलों का वर्णन करते हैं; हालाँकि, उन्होंने एक लंबे समय तक चलने वाली बस्ती स्थापित नहीं की।

पुर्तगालियों ने 1558 से माले में अपनी दुकान स्थापित की, 15 साल तक शासन किया, जब तक कि उन्हें 1573 में योद्धा मुहम्मद ठाकुरुफ़ार अल-आज़म द्वारा निष्कासित नहीं कर दिया गया। 17वीं शताब्दी में, द्वीप सीलोन (श्रीलंका) के डच शासकों के अधीन एक सल्तनत थे। 1796 में, अंग्रेजों ने सीलोन पर कब्जा कर लिया, इसलिए मालदीव एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। इस स्थिति को 1887 में औपचारिक रूप दिया गया।

1932 में, राष्ट्र ने एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। तब तक, प्रशासनिक शक्ति सुल्तानों या सुल्तानाओं के पास थी। लेकिन इसके बाद, सुल्तान का पद वंशानुगत न होकर एक निर्वाचित पद बन गया। 1953 में एक गणतंत्र की घोषणा की गई, लेकिन इसे जल्दी ही उलट दिया गया, और देश एक साल के भीतर एक सल्तनत के रूप में वापस आ गया।

1956 में, सुल्तान ने ब्रिटेन को दक्षिणी मालदीव के गन द्वीप पर एक सैन्य अड्डा फिर से स्थापित करने की अनुमति दी। सुल्तान, मोहम्मद फरीद दीदी ने 1958 की शुरुआत में गन हवाई क्षेत्र के पुन: स्थापना के बदले में स्वतंत्रता की मांग की थी, जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक अड्डे के रूप में किया गया था। वार्ता टूट गई और इसके तुरंत बाद दक्षिणी मालदीव में अब्दुल्ला अफीफ दीदी के नेतृत्व में एक विद्रोह छिड़ गया।

इस अलगाववादी आंदोलन के परिणामस्वरूप, 1959 में दक्षिण में एक संयुक्त सुवादिवन गणराज्य का गठन किया गया, जिसमें लगभग 20,000 निवासी शामिल थे। हालाँकि, इस गणराज्य को 1962 में सल्तनत द्वारा समाप्त कर दिया गया था, और दक्षिणी मालदीव को उसके क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था।

26 जुलाई, 1965 को, मालदीव ने 77 वर्षों तक एक संरक्षित राज्य रहने के बाद, अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता के बाद, अंग्रेजों को मलेशिया और सुदूर पूर्व के लिए उड़ान भरने वाले ब्रिटिश सैन्य विमानों के लिए ईंधन भरने वाले अड्डे के रूप में गन और हिताड्डू सैन्य सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। अंतिम ब्रिटिश सैनिक 29 मार्च, 1976 को देश छोड़कर चले गए।

सल्तनत को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह के बाद, 11 नवंबर, 1968 को एक नया गणराज्य बनाया गया, जो मालदीव को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के तीन साल बाद था। नव स्वतंत्र गणराज्य के पहले राष्ट्रपति इब्राहिम नासिर थे, जो 1968 से पहले की सल्तनत के तहत प्रधान मंत्री थे।

1982 में, मालदीव राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया (2016 से 2020 तक एक संक्षिप्त वापसी के साथ)। देश एक सदनीय संसद (मजलिस) के साथ एक गणराज्य बना हुआ है।

1980 के दशक में छोटे-मोटे तख्तापलट के प्रयास हुए, जिसमें 3 नवंबर, 1988 को एक बड़ा प्रयास तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम के कहने पर भारत के हस्तक्षेप से विफल कर दिया गया था। धिवेही रायथुंगे पार्टी (डीआरपी) के श्री गयूम, 1978 से 2008 तक 30 वर्षों तक सेवा करते हुए, मालदीव के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति बने।

2007 में, देश में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिससे मालदीव की राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए एक जनमत संग्रह हुआ। पारंपरिक राष्ट्रपति प्रणाली ने सुधारवादियों द्वारा प्रस्तावित संसदीय प्रणाली को मात दी। हालाँकि, 2008 में, मालदीव ने एक नया संविधान अपनाया जिसने सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाया। इसके बाद, एक राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिसमें पहली बार कई उम्मीदवार थे। श्री गयूम की जगह मोहम्मद नशीद ने ले ली।

प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) के मौजूदा राष्ट्रपति मुइज्जू, सितंबर 2023 के राष्ट्रपति चुनावों में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराने के बाद सत्ता में आए।

भारत-मालदीव संबंध

भारत और मालदीव ने 1 नवंबर, 1965 को राजनयिक संबंध स्थापित किए, इसके तुरंत बाद मालदीव को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली। यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका के बाद ऐसा करने वाला यह तीसरा राष्ट्र था। भारत में मालदीव का पहला निवासी मिशन 2004 में स्थापित किया गया था, जिसकी एक वाणिज्य दूतावास 2005 में तिरुवनंतपुरम में स्थापित की गई थी।

कई वर्षों से, दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा अभ्यासों के अलावा शांतिपूर्ण द्विपक्षीय सहयोग और व्यापार में संलग्न रहे हैं। इसमें 1991 में शुरू की गई तटरक्षक समुद्री संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों की एक द्विवार्षिक श्रृंखला शामिल है, जिसे डोस्ती (DOSTI) कोडनेम दिया गया है। मालदीव कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का भी हिस्सा है, जो भारत के नेतृत्व वाली एक क्षेत्रीय सुरक्षा पहल है। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों ने एकुवेरिन नामक संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में, मालदीव और भारत दोनों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सदस्य हैं, और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर एक साथ रहे हैं। कथित तौर पर मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत की बोली का समर्थन किया है।

भारत ने द्वीप राष्ट्र को सहायता और सहायता भी प्रदान की है। इसने मालदीव में 3 नवंबर, 1988 के तख्तापलट के प्रयास के दौरान सैन्य सहायता की पेशकश की। तब, पीपुल्स लिबरेशन ऑफ तमिल ईलम (PLOTE) के श्रीलंकाई तमिल भाड़े के सैनिकों का एक समूह, उमा महेश्वरन के नेतृत्व में और एक असंतुष्ट मालदीव के व्यवसायी अब्दुल्ला लुथुफी द्वारा वित्त पोषित, माले में उतरा, प्रमुख बुनियादी ढांचे पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ गया।

मालदीव से एक एसओएस कॉल SOS Call यानी मददद की अपील के बाद, भारत ने प्रधान मंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में “ऑपरेशन कैक्टस” के माध्यम से हस्तक्षेप किया और सहायता की पेशकश की। राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित रूप से सुरक्षित कर लिया गया और भाड़े के सैनिकों को पकड़ लिया गया। श्री लुथुफी ने एक जहाज के माध्यम से भागने की कोशिश की, जिसे कथित तौर पर एक भारतीय नौसेना के जहाज ने डुबो दिया था।

भारत ने मालदीव को मानवीय सहायता भी प्रदान की है, जैसे कि हिंद महासागर में 2004 की विनाशकारी सुनामी के बाद। बदले में, मालदीव ने 2001 में गुजरात भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद सहायता की पेशकश की है।

राष्ट्रपति मुइज्जू के चुनाव के बाद भारत और मालदीव के बीच हालिया दरार से पहले, भारतीय पर्यटक देश में आगंतुकों का एक बड़ा हिस्सा थे, जहाँ पर्यटन एक प्रमुख उद्योग है। भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट सहित क्षेत्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भी योगदान दिया है।

राष्ट्रपति मुइज्जू नवंबर 2023 में इंडिया-आउट प्लेटफॉर्म पर सत्ता में आए, और चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने मालदीव में भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की मांग की, इसे देश की संप्रभुता के लिए एक अपमान के रूप में देखा। चीन के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने से भी इस क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव के बारे में भारत सरकार की चिंताएँ गहरी हो गईं।

मामला तब बढ़ गया जब प्रधान मंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया, जिसके बाद मालदीव के कनिष्ठ मंत्रियों द्वारा अपमानजनक टिप्पणी की गई और भारतीय सोशल मीडिया पर ‘बॉयकॉट मालदीव’ अभियान चलाया गया।

तनावपूर्ण संबंधों के बाद भी, भारत ने मालदीव के साथ मौजूदा सहायता और वित्त पोषण कार्यक्रम और राजनयिक जुड़ाव जारी रखा। मई 2025 में, इसने $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए रोल ओवर करने के रूप में बजटीय सहायता प्रदान की। यह मालदीव की अर्थव्यवस्था की मदद के लिए $400 मिलियन से अधिक के आपातकालीन वित्तीय पैकेज के अलावा था, इसके अलावा एक मुद्रा विनिमय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।

हाल ही में संपन्न राजकीय यात्रा के दौरान, भारत और मालदीव ने संबंधों में सुधार के स्पष्ट संकेत दिए। दोनों देशों के नेताओं ने मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू करने की घोषणा की। भारत ने मालदीव के लिए 4,850 करोड़ रुपये की क्रेडिट लाइन की घोषणा की, और मालदीव के वार्षिक ऋण चुकौती दायित्व को 40% (51 मिलियन डॉलर से घटाकर 29 मिलियन डॉलर) कम कर दिया। 20वीं मजलिस में भारत-मालदीव संसदीय मैत्री समूह भी बनाया गया है।