- इनलैंड वॉटरवेज डेवेलपमेंट काउंसिल IWDC का उद्देश्य भारत में इनलैंड वॉटरवेज को बढ़ावा देना और नीति-निर्धारण करना है।
- बैठक में अगले 5 वर्षों में ₹50,000 करोड़ निवेश की घोषणा।
- 21 राज्यों में ₹1400 करोड़ की नई परियोजनाओं का ऐलान।
- रिवराइन कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम का प्रस्ताव।
- इस योजना से तटीय समुदायों का सामाजिक-आर्थिक विकास होगा।
- ट्रेनिंग और पारंपरिक ज्ञान को उन्नत करने पर जोर।
- जलमार्गों से सड़क और रेल यातायात का दबाव कम होगा।
- 1000 ग्रीन वेसल्स लॉन्च करने की योजना।
- नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम (NRT&NS) लॉन्च किया गया।
- कार्गो वेसल मालिकों को सम्मानित किया गया।
- सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया।
- जहाज निर्माण और मरम्मत सुविधाओं के विकास की योजना।
- राष्ट्रीय जलमार्गों पर 7% की वृद्धि दर्ज की गई।
- ‘क्रूज़ भारत मिशन’ के तहत 5 वर्षों में 100 रिवर क्रूज़ टर्मिनल विकसित होंगे।
- आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर 6 फ्लोटिंग जेटी बनाने की योजना।
- असम के डिब्रूगढ़ में रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (RCoE) की स्थापना।
- असम में 4 नए टूरिस्ट जेटी बनाए जाएंगे।
- यूपी के मथुरा में 8 फ्लोटिंग और अयोध्या में 2 स्टील जेटी की योजना।
- गाजीपुर में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी।
- दिल्ली में यमुना नदी पर 2 जेटी और जम्मू-कश्मीर में झेलम नदी पर 7 जेटी बनाए जाएंगे।
- लद्दाख में 2 जेटी और 1 ग्रीन वेसल की योजना।
- कैलाश मंदिर से ताजमहल तक रिवर क्रूज़ टूरिज्म सर्किट।
- जल मार्ग विकास परियोजना के तहत ₹5000 करोड़ का निवेश।
- अर्थ गंगा कार्यक्रम से स्थानीय समुदायों को सशक्त किया जाएगा।
- ‘जलवाहक योजना’ के तहत कोलकाता-वाराणसी और कोलकाता-पांडु के बीच कार्गो सेवा।
- 2014 के बाद राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या में 767% वृद्धि।
- जलमार्गों पर कार्गो ट्रैफिक 10 वर्षों में 18 मिलियन टन से बढ़कर 133 मिलियन टन हुआ।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 और इनलैंड वेसल्स अधिनियम 2021 ने जल परिवहन को सरल बनाया।
- सहकारी संघवाद के तहत केंद्र-राज्य समन्वय से योजनाओं को बल।
- भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने में जल परिवहन अहम भूमिका निभा रहा है।
इनलैंड वॉटरवेज डेवेलपमेंट काउंसिल (IWDC) की बैठक की मुख्य बातें
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